सर्वोच्च न्यायालय के वास्तविक क्षेत्राधिकार:
भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मामले में, इसका मूल अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है। इसमें निम्नलिखित मामले शामिल हैं: भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच कोई भी विवाद। भारत सरकार और एक तरफ एक या एक से अधिक राज्यों और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद। मूल क्षेत्राधिकार उन मामलों तक फैला हुआ है जिन पर सर्वोच्च न्यायालय को पहली बार में सुनवाई और निर्णय लेने का अधिकार है। किसी भी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य मूल अधिकार क्षेत्र दिया गया है:
i) सरकार के बीच। भारत और एक या अधिक राज्यों के; या
ii) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच; या
iii) एक तरफ संघ और किसी राज्य के बीच और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच।
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