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शासन में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में आने वाली प्रमुख चुनौतियों को उजागर कीजिये।

भारत में आई.सी.टी, में हुए विकासों के फलस्वरूप कई पहलें व प्रयास किए गए। इसके बावजूद, कई चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। मानव संसाधन, संगठनात्मक और प्रौद्योगिकीय अवसंरचना का अभाव शासन में आई.सी.टी. के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधाएं उत्पन्न करता है।

   सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटल विभाजन को समाप्त करना या कम करना। डिजिटल विभाजन से अभिप्राय है नियमित, डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी तक प्रभावी पहुँच वाले और इस पहुँच से वंचित लोगों के बीच अंतराल । इसमें प्रौद्योगिक हार्डवेयर और यदि व्यापक रूप से कहे तो इसका प्रयोग करने के लिए अपेक्षित कौशलों और संसाधनों दोनों तक भौतिक पहुँच शामिल है| डिजिटल अंतराल के संबंध में चर्चा में अक्सर सामाजिक-आर्थिक या भौगोलिक (शहरी,/ग्रामीण) स्तर भी शामिल रहते है। वैश्विक डिजिटल अंतराल से अभिप्राय है देशों के बीच प्रौद्योगिक पहुँच में भिन्‍नताएँ। निश्चित रूप से इसका मतलब है डिजिटल प्रौद्योगिकी तक पहुँच वाले और पहुँच से वंचित के बीच विभाजन (अंतराल)। भारत में हुए कई अनुसंधान डिजिटल अंतराल के मूल घटकों को सूचित करते हैं। इनमें से मुख्य है-(i) कंप्यूटरों तक पहुँच; (ii) कनैक्टिविटी; (iii) विषय-वस्तु; (iv) समुचित आई.सी,टी, अवसंरचना का अभाव; (v) शिक्षा; (vi) निरक्षरता। सूचना संसाधनों की उपलब्धता, निर्धनता और संपन्‍नता के बीच के अंतराल को भर सकती है, विशेष रूप से विकासशील देशों में | सरकार ने कई आई टी उन्मुखी परियोजनाओं के माध्यम से आम लोगों के जीवन को सुधारने के लिए उत्साहवर्धक कदम उठाए हैं। आर्थिक संपन्‍नता के साथ-साथ सामाजिक विधमताओं को कम करके डिजिटल विभाजन को समाप्त किया जा सकता है।

   भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी में सक्षमता अर्जित करने की दिशा में कई उल्लेखनीय कदम उठाए जाने के बावजूद प्रौद्योगिक तक पहुँच प्राप्त और प्रौद्योगिकी से वंचित रहने वालों के बीच कई विषमताएँ हैं| अधिकांश भारतीय गाँवों में बिजली, फोन कनैक्टिविटी नहीं है, वहाँ  किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिक तक पहुँच नहीं है और वे गरीबी रेखा से नीचे है। अन्य चुनौतियों में सम्मिलित है :

  • ·         संसाधन - मानव, वित्तीय और प्रौद्योगिकीय
  • ·         साक्षरता, कौशल और भाषायी अवरोध
  • ·         बैक-एंड कंप्यूटरीकरण
  • ·         निगरानी और मूल्यांकन
  • ·         राजनीतिक इच्छा और नौकरशाही प्रतिबद्धता
  • ·         परिवर्तन के प्रति विरोध

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