दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 द्वारा सरकार को प्रेषित 15 रिपोर्टों पर प्रकाश डालिए ।

आयोग ने सरकार को विचारार्थ 15 रिपोर्ट प्रस्तुत किए हैं। सरकार ने मार्च 30, 2007 को मंत्रियों के एक समूह का विदेश मंत्री के अध्यक्षता में गठन किया। इसका कार्य दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझावों पर विचार करना, सुझावों के कार्यान्वयन की गति की समीक्षा करना, तथा इन सुझावों के कार्यान्वयन में संबंधित मंत्रालयों और विभागों का मार्गदर्शन करना था| अगस्त 21, 2009 से वित्त मंत्री की अध्यक्षता में इसका पुर्नगठन किया गया। कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में प्रशासनिक सुधार के लिए एक कोर समूह ने सभी 15 रिपोर्टों की जाँच की और इन रिपोर्टों पर विचार भी किया गया। ये रिपोर्ट निम्नलिखित हैं:

 

पहली रिपोर्ट	: सूचना का अधिकार-सुशासन की कुंजी
दूसरी रिपोर्ट	: मानव-पूँजी का अनादूसरी रिपोर्ट वरण-पात्रता और शासन- नरेगा से सम्बन्धित केस अध्ययन
तीसरी रिपोर्ट	: संकट प्रबंधन- निराशा से आशा तक
चौथी रिपोर्ट	: शासन में नैतिकता
पाँचवी रिपोर्ट	: लोक व्यवस्था-सभी के लिए न्याय, सभी के लिए शांति
छठी रिपोर्ट	: स्थानीय शासन
सातवीं रिपोर्ट	: संघर्ष के लिए क्षमता निर्माण
आठवीं रिपोर्ट	: आतंकवाद का मुकाबला (गृह मंत्रालय के अंतर्गत)
नौवी रिपोर्ट	: सामाजिक पूँजी-एक साझा कर्म
दसवीं रिपोर्ट	: कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरण-नई ऊँचाई को मापना
ग्यारहवी रिपोर्ट	: ई-गवर्नेंस को बढ़ावा-आगे बढ़ने का तीक्ष्ण तरीका
बारहवी रिपोर्ट	: नागरिक केन्द्रस्थ प्रशासन-प्रशासन का केन्द्र
तेरहवीं रिपोर्ट	: भारतीय सरकार की संगठनात्म्क संरचना
चौदहवी रिपोर्ट	: वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाना
पंद्रहवी रिपोर्ट	: राज्य और जिला प्रशासन

 

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