“भारत में राज्य स्तर पर लोकायुक्त के अधिकार-क्षेत्र को लेकर समरूपता है।” जाँच कीजिए।

 भारत में राज्य स्तर पर लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के मामले में समरूपता: राज्य स्तर पर लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के मामले में समरूपता नहीं है। इस सम्बन्ध में:

i) मुख्यमंत्री को हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया है, जबकि उन्हें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्यों में लोकायुक्त के दायरे से बाहर रखा गया है।

ii) अधिकांश राज्यों में मंत्रियों और उच्च सिविल सेवकों को लोकायुक्त के दायरे में शामिल किया गया है। हालांकि, महाराष्ट्र में पूर्व मंत्रियों और सिविल सेवकों को भी शामिल किया गया है।

iii) राज्य विधानसभाओं के सदस्य आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के दायरे में शामिल हैं।

iv) निगमों, कंपनियों और सोसाइटियों के अधिकार अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं, उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश। 

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