राष्ट्रीय खाद्य नीति पर चर्चा कीजिए और नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता वाले उपायों को उजागर कीजिए।

 राष्ट्रीय खाद्य नीति:

केंद्र सरकार का खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग निम्न के माध्यम से पूरे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है: न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुशल खरीद; उचित नीतिगत उपायों के माध्यम से खाद्यान्नों का भंडारण और वितरण, जिसमें खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव शामिल है; लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विशेष रूप से समाज के कमजोर और कमजोर वर्गों के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना। यह खाद्य नीति, संक्षेप में, देश के लिए मुख्य आधार रही है।

राष्ट्रीय खाद्य नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता:

खाद्य नीति में निम्नलिखित उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है:

1. खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि: सिकुड़ती भूमि और जल संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, भारत के लिए खाद्यान्न, फाइबर और अन्य जरूरतों की भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से एक इष्टतम रणनीति है।

2. खाद्यान्न की खरीद: भारत सरकार ने इस नीति को लागू करने के लिए 965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की। राज्य सरकार की एजेंसियों की मदद से, भारतीय खाद्य निगम किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में गेहूं, धान और मोटे अनाज की खरीद करता है।

3. खाद्यान्न का भंडारण: भारतीय खाद्य निगम के पास केंद्रीय पूल खाद्यान्न को सुरक्षित रूप से स्टॉक करने के लिए सभी राज्यों में ढके हुए गोदामों का अपना ग्रिड है। इसके अलावा, यह सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन और स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन जैसी राज्य एजेंसियों के साथ-साथ निजी पार्टियों से क्षमता किराए पर लेता है। इसलिए पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध है।

4. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुरूप आपूर्ति बनाए रखने और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और वितरण को सुरक्षित रखने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 अधिसूचित किया है।

5. खाद्यात्र का निर्यात और आयात: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह खाद्यान्न के निर्यात और आयात की स्थिर आपूर्ति बनाए रखे। नतीजतन, भारत सरकार ने 2011 से निजी तौर पर आयोजित स्टॉक से निजी पार्टियों द्वारा गैर -बासमती चावल के मुफ़्त निर्यात की अनुमति दी है।

Subcribe on Youtube - IGNOU SERVICE

For PDF copy of Solved Assignment

WhatsApp Us - 9113311883(Paid)