डिजिटल शासन की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए।

 शासन प्रक्रियाओं में डिजिटल परिवर्तन विशिष्ट तौर पर विभिन्‍न तरीकों से संचालन को प्रभावित करता है जैसे कि सरकार-नागरिक संबंध और इसकी सफलता बढ़ी हुई कार्यक्षमता, बेहतर प्रस्ताव और अधिक आसानी से उपयोग के माध्यम से, नागरिकों की सभी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता पर निर्भर करती है। सात प्रमुख घटक हैं:

i) डिजिटल शासन ढांचा;

ii) डिजिटल कार्यनीतियाँ;

iii) डिजिटल नीतियां;

iv) डिजिटल मानक;

v) डिजिटल दिशानिर्देश;

vi) डिजिटल प्रक्रियाएं; तथा

vii) डिजिटल टर्म संरचनाएं |

डिजिटल शासन के उद्देश्य

डिजिटल शासन के मुख्य उद्देश्य हैं:

• सरकार में भ्रष्टाचार को कम करना;

• पारदर्शी, समय पर और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण प्रदान करना; तथा

• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता को संरक्षित करना।

• भारत में, जहां लोक सेवाओं का सार्वभौमीकरण और पारदर्शी वितरण जीवन यापन की लागत और कल्याण से निकटता से जुड़ा हुआ है, डिजिटल शासन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. क्योंकि यह लेनदेन की लागत को कम करता है, सेवा वितरण को गति देता है और पारदर्शी तरीके से हकदारी सुनिश्चित करता है।

प्रौद्योगिकी द्वारा सुधार

डिजिटल शासन केवल प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं है। डिजिटल शासन संगठन के लक्ष्यों, चुनौतियों, ग्राहकों और संदर्भ से शुरू होता है। डिजिटल परिवर्तन शुरू करने के लिए वितरण प्रणाली में बहुत सारे दबाव हैं। डिजिटल शासन के कई आयाम हैं और इसके लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य की वस्तुओं के एक केंद्रित अवलोकन की आवश्यकता होती है। परिचालन प्रक्रियाओं को मैनुअल से डिजिटल में बदलना प्रमुख कार्य है। इसके लिए बिजनेस मॉडल में बदलाव की जरूरत है। नई तकनीक को जल्‍दी से अपनाना महत्वपूर्ण मापदण्ड है। सरकारी एजेंसियों की डिजिटल क्षमताओं को आज की जरूरतों के अनुरूप प्रक्रिया पुनः-इंजीनियरिंग करके, नए कौशल जोड़कर, अतिरिक्‍त बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण के माध्यम से पूर्ण सुधार की आवश्यकता है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत नागरिक केंद्रित सेवाएं

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत को डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। डिजिटल इंडिया का लक्ष्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। आई टी का उपयोग करते हुए सरकारी प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग ने सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और आम लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें अधिक कुशल और सफल बनाने में मदद की है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और परिकल्पना के तीन प्रमुख तत्व हैं: i) प्रत्येक नागरिक के लिए एक उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा, ii) मांग पर शासन और सेवाएं, और iii) नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण |

इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्‍न उपाय जैसे सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रपत्रों को अपनाकर सूचना के संग्रह को सरल बनाना, पूरी तरह से ऑनलाइन स्वचालित आवेदन का उपयोग , ऑनलाइन रिपॉजिटरी का उपयोग जैसे कि प्रमाण पत्र, शैक्षिक डिग्री, पहचान दस्तावेज, आदि के लिए, सेवाओं और प्लेटफार्मों का एकीकरण जैसे कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार प्लेटफॉर्म, पेमेंट गेटवे, मोबाइल सेवा प्लेटफॉर्म, खुला एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस और मिडलवेयर जैसे नेशनल और स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे के जरिए डेटा साझा करने से नागरिकों और व्यवसायों को एकीकृत और अंतः प्रचालनीय सेवा वितरण की सुविधा मिली है। डेटाबेस और सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आई टी उपकरणों का उपयोग स्वचालित प्रतिक्रिया देने और डेटा का विश्लेषण करने के लिए किया जा रहा है, ताकि लगातार हो रही समस्या को पहचान कर और हल करके प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके। उदाहरण के लिए जन धन योजना, जीवन प्रमाण आदि जैसे कार्यक्रम ।

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