भारत विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति संतोषजनक नहीं है। भारत के निर्धनों की आजीविका के स्तर में सुधार लाने के लिए स्वयंसेवी संगठन अनेक वर्षों से सक्रिय रूप से सरकार के सहभागी के तौर पर काम कर रहे हैं। स्वयंसेवी अथवा गैर-सरकारी संगठन क्षेत्र सामाजिक उन्नयन और आर्थिक विकास में योगदान देने वाली एक नई शक्ति के रूप में उभरा है। स्वैच्छिक संगठनसुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, पर्यावरण, मानवाधिकार, बाल अधिकार, निःशक्तता आदि जैसे अनेक क्षेत्रों में विकास कार्य कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों को उनका हक मिले। सरकार ने विकास प्रक्रिया में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका को स्वीकार कर लिया है।
अनुमानतः भारत में 33 लाख पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन हैं। वे सहभागी लोकतंत्र के क्रियान्वयन और उसकी ठोस रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। उनकी विश्वसनीयता समाज में उनकी रचनात्मक और उत्तरदायी भूमिका पर निर्भर है। वे दूरदराज के क्षेत्रों में जमीनी स्तर अर्थात जनसाधारण के लिए कम करते हैं\ और उनकी पहुंच व्यापक होती है। नब्बे के दशक में उभरने वाले स्वैच्छिक संगठन मुख्यतः बिना किसी आर्थिक लाभ के लक्ष्य के कल्याणोन्मुखी गतिविधियों से ही जुड़े हुए थे, परंतु वे धीरे-धीरे वैकासिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिकाएं अदा करने लगे। यह उभरता हुआ स्वैच्छिक अथवा स्वयंसेवी क्षेत्र तीसरे क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है।
स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ही 2002 में योजना आयोग की सरकारी संगठन और स्वयंसेवी संगठन के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया था। राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति, 2007 योजना आयोग और स्वयंसेवी क्षेत्र के बीच गहन विचार-विमर्श का परिणाम थीं। इस नीति में सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच एक नया कार्यकारी संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है। स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका का विस्तार होना उचित ही है क्योंकि इस क्षेत्र को समर्थन और प्रोत्साहन देने वाली सुविचारित नीति से ही विकास प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ सकती है।
Subcribe on Youtube - IGNOU SERVICE
For PDF copy of Solved Assignment
WhatsApp Us - 9113311883(Paid)
0 Comments
Please do not enter any Spam link in the comment box