आदिवासी विस्थापन

 विकास परियोजनाएं हर साल विकासशील देशों में दस लाख लोगों को उनकी जमीन और घरों से अनैच्छिक रूप से विस्थापित करती हैं। विकास और विस्थापन का सीधा संबंध अनुसूचित जनजाति की आबादी से है। यह प्रश्न तब अधिक प्रासंगिक हो जाता है जब यह आदिवासियों से संबंधित होता है क्योंकि वे अक्सर पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं जिससे आदिवासियों का जीवन अधिक कठिन हो जाता है और जनजातीय प्रवास के लिए जिम्मेदार होता है। यहां तक कि आदिवासियों के स्वास्थ्य, भोजन और पोषण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

विकास परियोजनाओं, विशेष रूप से बांधों ने भारत में हमेशा गंभीर विवाद उत्पन्न किया है क्योंकि वे आदिवासी विस्थापन का प्रमुख स्रोत हैं। विकास परियोजनाओं द्वारा मजबूर राष्ट्रीय पुनर्वास के अनुमानों से पता चलता है कि 1950-90 के दौरान प्रभावित लोगों की संख्या 18. 5 मिलियन थी। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, आजादी के बाद से 3,300 से अधिक बांध बनाए गए हैं और करीब 1,000 बांध निर्माणाधीन हैं। तेजी से आर्थिक विकास हासिल करने के लिए भारत ने औद्योगिक परियोजनाओं, बांधों, सड़कों, खदानों, बिजली संयंत्रों और नए शहरों में निवेश किया है। भारतीय सामाजिक संस्थान के आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने बड़े पैमाने पर भूमि का अधिग्रहण किया और बाद में 21.3 मिलियन लोगों को विस्थापित किया। गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध ने गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के तीन राज्यों में 41,000 से अधिक परिवारों (200,000 से अधिक लोगों) को विस्थापित किया।

सरदार सरोवर बांध से प्रभावित 56 प्रतिशत से अधिक लोग आदिवासी हैं। 1950 और 1960 के दशक में ओडिशा में हीराकुंड बांध, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध और अन्य परियोजनाओं से विस्थापित हुए आदिवासी समुदाय अभी भी उस समय उनसे किए गए मामूली मुआवजे को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

विकास प्रक्रिया आदिवासियों को अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर धकेलती है जो बिना किसी तैयारी के उनके लिए नई है। वे कृषि भूमि और जंगलों पर निर्भर थे, दोनों ही विकास परियोजनाओं से खो देते है हैं। जब उन्हें मुआवजा मिलता है तो यह मौद्रिक होता है जिससे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में रहने वाले अधिकांश आदिवासी समुदाय परिचित नहीं होते हैं और ज्यादातर मामलों में सामान्य संपत्ति संसाधनों ('श२६) को मुआवजा नहीं दिया जाता है।

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