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भारत का सर्वोच्च न्यायालय

भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है एवं यह भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अतिम न्यायालय है। भारत एक संघीय राज्य है एवं इसकी एकल तथा एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जिसकी त्रिस्तरीय संरचना है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय।

संवैधानिक प्रावधान : 

• भारतीय संविधान में भाग पाँच (सघ) एवं अध्याय 6(संघ न्यायपालिका) के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है।

• संविधान के भाग पॉच में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित

• अनुच्छेद 124 (1) के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश (CJI) होगा तथा सात से अधिक अन्य न्यायाधीश नही हो सकते जब तक कि कानून द्वारा ससद अन्य न्यायाधीशो की बड़ी सख्या निर्धारित नहीं करती है।

• भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बोनाधिकार को सामान्य तौर पर मूल अधिकार दोन अपीलीय योगाधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के पास अन्य कई शक्तियाँ है।

सर्वोच्च न्यायालय का संगठन (Organisation):

• वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश (एक मुख्य न्यायाधीश एवं तीस अन्य न्यायाधीश) है।

• सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशो की सख्या) 2019 के विधेयक मे चार न्यायाधीशों की वृद्धि की गई। इसने मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायिक शक्ति को 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया।

• मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशो की संख्या आठ (एक मुख्य न्यायाधीश एवं सात अन्य न्यायाधीश) निर्धारित की गई थी।

• संसद उन्हें विनियमित करने के लिये अधिकत है। 

सर्वोच्च न्यायालय का स्थान :

• सविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित करता है। यह मुख्य न्यायाधीश को अन्य किसी स्थान अथवा एक से अधिक स्थानो को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है।

• वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही इस सबंध में निर्णय ले सकता है। यह प्रावधान केवल वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है।

इसका अर्थ यह है कि कोई भी अदालत राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय को किसी अन्य स्थान पर नियुक्त करने के लिये कोई निर्देश नहीं दे सकती है।

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