ग्राम न्यायालयों का महत्व: ग्राम न्यायालय मोबाइल अदालतें हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली की त्वरित और आसान पहुंच के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत स्थापित की गई हैं।
यह अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 से लागू हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण लोगों को उनके दरवाजे पर सस्ता न्याय प्रदान करना है।
2500 के लक्ष्य के मुकाबले 204 कार्यात्मक ग्राम न्यायालय (आर्थिक सेवा समूह राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, 2017-18) हैं।
ग्राम न्यायालय आपराधिक मामलों, सिविल सूट, दावों या विवादों की कोशिश करते हैं जो पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
कार्य जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय उन सभी दीवानी या फौजदारी मामलों को, जो अदालतों के समक्ष लंबित हैं, ग्राम न्यायालय को स्थानांतरित कर सकते हैं।
ग्राम न्यायालय के पास मामलों की फिर से कोशिश करने या उस चरण से आगे बढ़ने का विवेक है जिस पर इसे स्थानांतरित किया गया था।
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