भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइ.ए.एस.) पुरानी भारतीय सिविल सेवा की सीधी उत्तराधिकारी है। अखिल भारतीय सेवा के रूप में, यह केन्द्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है, लेकिन इसके साथ ही इसे राज्य संवर्गों (कैडर) में भी बाँटा गया है, जो संबंधित राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में होते हैं। राज्य संवर्ग सेवा के अधिकारियों का वेतन और पेंशन राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है, लेकिन अधिकारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण रखने और दण्डित करने का काम केन्द्र सरकार का है, जो संघ लोक सेवा आयोग की सलाइड पर निर्भर होती है। चयन के बाद, अधिकारियों की विभिन्न राज्य संवर्गों के अंतर्गत नियुक्ति की जाती है। राज्य संवर्गों में अधिकारियों की संख्या इस तरह निर्धारित की जाती है कि कुछ अधिकारियों का रिजर्व संघ सरकार के अंतर्गत तीन, चार, या पाँच वर्षों की एक या अधि शक सेवा अवधि के लिए प्रतिनियुक्त किए जा सके और यह अवधि समाप्त होने पर स्वयं के राज्य के संवर्ग में वापस लौट आए। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि संघ सरकार के पास ऐसे अधिकारी उपलब्ध होते हैं, जिन्हें राज्यों की स्थितियों का अनुभव और बुनियादी जानकारी होती है। दूसरी ओर, राज्यों को इसका लाभ होता है कि उनके अधिकारी केन्द्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से परिचित हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था से केन्द्र और राज्य दोनों ही सरकारों को लाभ होता है। अधिकांश अधिकारियों को कम से कम एक बार संघ सरकार के अंतर्गत काम करने का अवसर मिलता है, कई अधिकारियों को यह अवसर एक से अधिक बार भी मिलता है। वरिष्ठ अधिकारियों को सचिवालय में और सचिवालय से बाहर नियुक्त किए जाने की इस आवर्ती प्रणाली को सरकारी शब्दकोश में सेवा अवधि प्रणाली कहा जाता है।
इस सेवा की एक और प्रमुख
विशेषता है, इसकी व्यापक विविधता। इसमें 'सामान्यज्ञ प्रशासक' होते हैं, जिनसे व्यापक विविधता भरे दायित्व निभाने की अपेक्षा की जाती है। उदाहरण
के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व
की वसूली करना, व्यापार, वाणिज्य,
और उद्योग का नियमन करना, कल्याण कार्यक्रम का
क्रियान्चयन करना, विकास और विस्तार कार्य को करना आदि |
संक्षेप में, भारतीय प्रशासनिक सेवा, वे सारे काम करती है जो पहले भारतीय सिविल सेवा करती थी। यह एक सामान्यज्ञ
प्रशासक सेवा है, जिसके अधिकारियों की प्रशासन के सभी शाखाओं
में नियुक्ति हो सकती है।
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